मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ऑक्सीजन व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑडिट व्यवस्था से ऑक्सीजन वेस्टेज में कमी आई है। लिहाजा ऑक्सीजन की उपलब्धता को देखते हुए औद्योगिक इकाइयों को इसके इस्तेमाल की अनुमित दी जानी चाहिए। औद्योगिक गतिविधियां सामान्य रूप से क्रियाशील रखी जाएं।
टीम 9 की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने सीएम को बताया कि कोरोना के 47,483 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इन मरीजों की ओर से महज 17 एमटी ऑक्सीजन की मांग की गई। 24 घंटे में 628 एमटी ऑक्सीजन वितरित की गई। इसमें से 356 एमटी केवल रीफिलर को उपलब्ध कराई गई। अब तक विभिन्न जिलों में 414 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 51 क्रियाशील हो चुके हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन इन प्लांटों के स्थापना कार्य की सतत मॉनीटरिंग करे। सभी कार्य समय से पूरे किए जाएं।
पीआईसीयू के साथ एनआईसीयू का भी करें इंतजाम
उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के आकलन के मद्देनजर कोरोना की तीसरी लहर से बचाव को लेकर प्रो-एक्टिव नीति अपनाई जा रही है। सभी मेडिकल कॉलेजों में पीआईसीयू के साथ एनआईसीयू का भी इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी 58 मेडिकल कॉलेजों में 100-100 बेड के पीआईसीयू स्थापित किए जाने हैं। इसके साथ 50 बेड का एनआईसीयू भी हो। ताकि नवजात के इलाज को लेकर किसी तरह की समस्या न आने पाए।
साथ ही कहा कि उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के उपचार की पुख्ता व्यवस्था की जाए। सभी जिलों में इसके उपचार की दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहनी चाहिए। इस संबंध में भारत सरकार को पत्र भेजकर आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया जाए। उन्होंने कहा, संबंधित मरीजों से सीएम हेल्पलाइन और इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के जरिए संवाद किया जाए। जिससे उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके।
न्यायिक सेवा और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए हर जिले में दो बूथ
सीएम ने कहा कि न्यायिक सेवा के लोगों, मीडिया प्रतिनिधियों के अलावा फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर के टीकाकरण के लिए सभी जिलों में दो-दो केंद्र बनाये जाएं। सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मी आदि का टीकाकरण शीघ्रता से कराया जाना चाहिए।
वर्चुअल हो शपथ ग्रहण, जुलूस पर रोक
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों व सदस्यों के शपथ ग्रहण और ग्राम पंचायत की पहली बैठक का कार्यक्रम शासन स्तर से घोषित कर दिया है। यद्यपि यह कार्यक्रम वर्चुअल होना है, फिर इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। जुलूस, सभा आदि का आयोजन न हो।
निशुल्क होगा पोस्ट कोविड मरीजों का इलाज
प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों में भर्ती पोस्ट कोविड मरीजों का इलाज पूरी तरह से निशुल्क रहेगा। कोविड अस्पताल बनाए गए निजी मेडिकल कॉलेज में भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने सभी संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों को निर्देश जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया है कि कोविड घोषित किए गए किसी भी संस्थान अथवा अस्पताल में पोस्ट कोविड मरीज से शुल्क नहीं लिया जाएगा। सामान्य वार्ड में भर्ती होने वाले मरीज का इलाज पूरी तरह से निशुल्क किया जाएगा।