लखनऊ में बख्शी का तालाब के गांवों में अभिलेखों में हेरफेर कर सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल

बख्शी का तालाब के रामपुर निष्फ गांव में गाटा संख्या 76 क, ख व ग फसली वर्ष 1359 से तालाब श्रेणी में अंकित थी। इसका पुराना गाटा संख्या 63 है। आकार पत्र 41 में भी यह भूखंड तालाब श्रेणी में अंकित है।
राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से तीन बीघे क्षेत्रफल वाले गाटा संख्या 76 क में बैजनाथ पुत्र बेंचालाल का नाम अंकित कर दिया गया। इसे आकार पत्र 45 में भी अंकित कर दिया गया।
इस जमीन को मुख्तार अशरफ मेमोरियल एजूकेशनल सोसाइटी को विक्रय कर दिया गया। जिसका एक हिस्सा सोसाइटी ने केशव नगर स्थित स्टार फाउंडेशन को दान कर दिया।
अब इस जमीन पर अवैध तरीके से रो हाउस का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व शासकीय अधिवक्ता अनिल यादव ने बताया कि उपजिलाधिकारी को पत्र देकर अवैध निर्माण रोकने की गुहार लगाई है, लेकिन अवैध निर्माण कार्य जारी है।
बगहा गांव में दस वर्ष पूर्व गाटा संख्या 130 मि, 172 क, 172 ख, 174, 175, 179 को राज्य सरकार में निहित हुए करीब दस वर्ष हो गए हैं।
लेकिन इस पर अवैध कब्जे को आज तक स्थानीय प्रशासन खाली नहीं करवा पाया है। यह जमीन बेशकीमती है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहां मनोज सोनकर नामक व्यक्ति काबिज है।
यह मामले तो महज बानगीभर हैं। जिले में तालाब, खाद गड्ढे के साथ राज्य सरकार में निहित जमीनों पर धड़ल्ले से अवैध कब्जेदार काबिज होकर निर्माण करवा रहे हैं।
यही नहीं अभिलेखों के इस हेरफेर से अंजान लोगों को ठग भी रहे हैं। ऐसे में इनके चंगुल से सरकारी जमीनों को खाली कराना चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है।
जिला प्रशासन सरकारी जमीनों व तालाबों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने जा रहा है।
वहीं, जिला प्रशासन के इस कदम से बेखौफ दबंग सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण कार्य करा रहे हैं। इतना ही नहीं इन लोगों ने सरकारी राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर अपना नाम भी दर्ज करवा लिया है।
खाद के गड्ढे की सरकारी जमीन पर हो रहा निर्माण
सोनवा गांव के मजरे डींगुरपुर के खसरा संख्या 112 में दर्ज खाद के गड्ढे के नाम दर्ज जमीन पर निर्माण किया जा रहा है। यहां हरिनाथ, गोमती व भगौती व अन्य द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है।
सभी प्रकरणों की जांच कर होगी कार्रवाई : डीएम
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि इन प्रकरणों की उपजिलाधिकारी से जांच करवाई जाएगी। सरकारी जमीन पर काबिज लोगों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। आकार पत्र में गड़बड़ी की भी विधिवत जांच करवाएंगे। सभी दोषियों पर कार्रवाई के साथ अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा।
राजस्व टीम भेज करवाएंगे जांच
उपजिलाधिकारी बीकेटी विकास सिंह ने बताया कि राजस्व टीम भेजकर प्रकरण की जांच करवाएंगे। इसमें दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।