लखनऊ। जिन लोगों ने छह महीने से सरकारी दुकान से मुफ्त राशन नहीं उठाया है, उनका राशनकार्ड खतरे में है। शासन की ओर से जारी सूची में जिले के ऐसे 2,500 राशनकार्ड धारकों के नाम शामिल हैं, जो लगातार लापता हैं। अब डीलर की दुकान से राशन न लेने पर उनका नाम कार्डधारकों की सूची से हटाया जा सकता है।
जिले में 7.61 लाख राशनकार्ड उपभोक्ता हैं, जिनमें से 51 हजार अंत्योदय कार्डधारक हैं। शेष राशनकार्ड धारक पात्र गृहस्थी श्रेणी के हैं। करीब 1195 राशन डीलरों (कोटेदारों) के माध्यम से प्रतिमाह अंत्योदय कार्डधारक को 35 किग्रा प्रति कार्ड खाद्यान्न व पात्र गृहस्थी श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति व्यक्ति पांच किलो की दर से मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जाता है।
पूर्ति विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में पात्र गृहस्थी श्रेणी के ऐसे राशनकार्ड धारकों की सूची शासन को भेजी गई है, जो छह माह से अपना खाद्यान्न नहीं ले रहे हैं। शासन के माध्यम से जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय को प्राप्त इस सूची में जिले के 2,500 कार्डधारकों का नाम शामिल है। जिलापूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि शासन ने सूची भेजकर इनका सत्यापन करने का निर्देश दिया है, जो जल्द कराया जाएगा। इसके लिए टीम गठित की जा रही है जो घर-घर जाकर यह जांच करेगी कि कार्डधारक वाकई उसी पते पर रह रहा है या नहीं। यदि संबंधित व्यक्ति उपस्थित नहीं पाया गया, या फिर अपात्र पाया गया, तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाएगा।
अंत्योदय सूची से हटाए गए 300 नाम
जिलापूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर कुछ माह पहले अंत्योदय कार्डों का भी सत्यापन किया गया था। इसके आधार पर 300 कार्डधारकों के नाम अंत्योदय सूची से काटे गए हैं। इनमें करीब 95 फीसदी ऐसे कार्डधारक हैं, जिनका निधन हो चुका है। शेष पांच फीसदी उपभोक्ताओं का नाम उनकी आर्थिक स्थिति ठीक मिलने के कारण सूची से काटा गया है।