लखनऊ मेट्रो की रफ्तार में आ रहे हैं ये रोड़े

वहीं,दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियां ही एलएमआरसी को धन देने के लिए राजी नहीं हैं। साथ ही केंद्रीय एनओसी का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है।

मजे की बात ये है कि मंडलायुक्त महेश गुप्ता जैसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को मेट्रो परियोजना के प्रति गंभीरता बरतने का सख्त आदेश मुख्य सचिव आलोक रंजन को देना पड़ रहा है।

मेट्रो स्टेशन्स तथा अन्य उपयोगों के लिए निजी स्वामित्व की भूमि को समझौते के आधार पर क्रय करने में आ रही कठिनाइयों के निवारण के लिए आयुक्त,लखनऊ मंडल की अध्यक्षता में गठित समिति तत्काल बैठक कर भूमि को एलएमआरसी को उपलब्ध कराने की जरूरत है।

विभिन्न राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय विभागों द्वारा आवश्यक भूमि प्राथमिकता के आधार पर लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को उपलब्ध कराए जाने के लिए विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर तत्काल कार्यवाही करने के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश दिए गए हैं।