मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कर्मचारियों को 10 फीसदी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) अप्रैल माह से नकद देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
अप्रैल के वेतन के साथ चुनाव के बीच मई में नकद भुगतान के लिए प्रस्ताव को चुनाव आयोग के पास भेज दिया गया है।
वित्त विभाग ने केंद्र की तरह राज्य कर्मचारियों को 90 प्रतिशत की जगह 10 प्रतिशत बढ़ाकर 100 प्रतिशत डीए देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा था।
सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जनवरी से मार्च तक का बढ़ा हुआ 10 प्रतिशत डीए कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा करने और 100 प्रतिशत डीए का नकद भुगतान अप्रैल के वेतन के साथ मई में करने को मंजूरी दे दी है।
इसके बाद वित्त विभाग ने चुनाव के बीच कर्मियों को डीए का नकद भुगतान करने संबंधी प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेज दिया है।
प्रशासनिक अधिकारियों को बढ़ा डीए देने संबंधी प्रस्ताव पहले ही आयोग को भेजा जा चुका है।
आयोग से जैसे-जैसे प्रस्तावों को मंजूरी मिलती जाएगी, भुगतान के लिए आदेश जारी कर दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है, कर्मचारी अधिकारियों के साथ ही डीए के नकद भुगतान की मांग कर रहे हैं।