UP News: सहायता प्राप्त स्कूलों में डेढ़ रुपये में सालभर कैसे चलें पंखे? सुविधाओं के अभाव में घट रहा नामांकन

कॉलेज प्रबंधकों का कहना है कि इतने सीमित शुल्क से न तो आधारभूत सुविधाओं का विस्तार संभव है और न ही मौजूदा व्यवस्थाओं का समुचित रखरखाव। कई स्कूलों में शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं तक का संकट है। कहीं भवन जर्जर हैं तो कहीं बिजली बिल का भुगतान भी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में छात्रों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है।

वर्तमान शुल्क संरचना पिछले 16 से लागू है

सुविधाओं की कमी का सीधा असर नामांकन पर भी पड़ रहा है। अभिभावक अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजने को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्र संख्या लगातार घट रही है। वर्षों से लागू है। महंगाई में लगातार वर्तमान शुल्क संरचना पिछले 16 से लागू है, महंगाई में वृद्धि हुई, लेकिन कॉलेजों के शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा परिषद 2010 में यूपी बोर्ड की फॉर्म फीस की फीस में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 60 रुपये थी, जो बढ़कर अब 600 रुपये तक पहुंच गई है।