17 अधिकारियों की टीम ने 622 लोगों की जांच की थी, नौ मिले पात्र
ग्राम पंचायत सचिवों ने पात्रों को अपात्र कर सूची से नाम किया था डिलीट, शासन स्तर से हुई जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
रायबरेली। शिवगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों को अपात्र दिखाकर सूची से नाम डिलीट करने के मामले में छह पंचायत सचिवों की मनमानी उजागर हुई है। शासन स्तर पर मनमानी पकड़ में आने के बाद संबधित पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस देकर तीन दिन में जवाब देने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
शासन स्तर पर हुई शिकायत के बाद शिवगढ़ ब्लॉक की 36 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से डिलीट हुए लाभार्थियों की जांच की गई थी। लखनऊ के 10 अधिकारियों समेत 22 अफसरों की टीम ने बीती 21 जून को गांवों में पहुंचकर जांच की थी। एक-एक लाभार्थी के घर पहुंचकर पात्रता की जांच की गई थी। टीम में लखनऊ के डीडीओ, पीडीए उपायुक्त सहित 10 अधिकारियों को शामिल किया गया था। लखनऊ और रायबरेली के अधिकारियों ने जांच करके अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी थी।
जांच में नौ लाभार्थी ऐसे मिले, जो पूरी तरह से पात्र हैं, लेकिन पंचायत सचिवों ने उन्हें अपात्र दिखाकर प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से बाहर करके आवास की सुविधा से वंचित कर दिया। शासन की मंशा पर जगदीशपुर में गया प्रसाद व जगदीश, गोविंदपुर में अखिलेश को अपात्र दिखाने पर तत्कालीन पंचायत सचिव भालेंद्र कुमार, नरेथुआ में हनोमान व राम नरायण को अपात्र करने पर तत्कालीन सचिव तरुण सिंह, गुमावां में पुत्तीलाल को अपात्र करने पर तत्कालीन सचिव मनोज कुमार, गूढ़ा में रामरानी को अपात्र करने पर तत्कालीन सचिव हेमंत कुमार, चितवनिया में अनिल कुमार को अपात्र करने पर तत्कालीन सचिव सीताराम, रायपुर नेरुवा में रामकरन को अपात्र करने पर तत्कालीन सचिव आलोक शुक्ला को नोटिस देकर तीन दिन में जवाब देने के आदेश दिए गए हैं।
इनसेट
शासन स्तर से शिकायत पर शिवगढ़ के सभी गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना में सूची से बाहर किए गए लाभार्थियोंं की जांच हुई थी। जांच में नौ पात्र लाभार्थी मिलने के बाद तत्कालीन छह पंचायत सचिवों को नोटिस दी गई है। जवाब आने के बाद आगे कार्रवाई होगी।
राजेश कुमार मिश्रा, परियोजना निदेशक डीआरडीए