रायबरेली। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत किस्त लेने के बाद भी 178 लाभार्थी रकम डकार गए। अब तक आवासों का निर्माण नहीं कराया। कुछ लाभार्थियों को दूसरी किस्त मिलने के बाद भी इन्होंने निर्माण पूरा नहीं कराया। समीक्षा में मामला पकड़ में आने के बाद लाभार्थियों को 15 दिन में आवास पूर्ण करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर लाभार्थियों से 90 लाख रुपये से अधिक की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
डूडा के स्तर से नगर पालिका और सभी नगर पंचायतों में चयनित पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा दी गई है। अब तक 10 हजार से अधिक शहरी गरीबों को छत दी गई। नगर पालिका के साथ ही नगर पंचायतों में ऐसे लाभार्थी मिले, जिन्होंने बार-बार निर्देशों के बाद भी आवासों का निर्माण पूरा नहीं कराया है। किसी को पहली तो किसी को दोनों किस्त मिलने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है। 15 दिन में आवास पूर्ण न कराने पर इनसे वसूली की जाएगी। साथ ही किस्त डकारने के मामले में अन्य कार्रवाई भी होगी।