लखनऊ। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय किसान मंच व गोसेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार तिवारी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर बताया। अदालत ने देवेंद्र तिवारी की ही पीआईएल पर यह निर्णय लिया है।
1090 चौराहे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देवेंद्र तिवारी ने बताया कि यह याचिका बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत की नागरिकता देने और इससे जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं के मद्देनजर दाखिल की गई थी।