UP: राहुल गांधी की सांसदी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, कहा- सजा पर 2023 में ही लग चुकी रोक

तहसीलों में लंबित मुकदमों में देरी पर पीठासीन अधिकारी होंगे जिम्मेदार

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम आदेश में कहा कि तहसीलों में लंबित मुकदमों की सुनवाई में यदि देरी होती है। इसका कोई ठोस कारण नहीं है तो संबंधित पीठासीन अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसे 2023 में दयाशंकर मामले में दिए गए निर्णय की अवमानना मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि यदि मुकदमे की सुनवाई में देरी संबंधित तहसील के बार एसोसिएशन के हड़ताल के कारण होती है तो बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के विरुद्ध अवमानना का मुकदमा चल सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश की कॉपी राजस्व परिषद के अध्यक्ष को भेजने का निर्देश देते हुए कहा है कि यह आदेश सभी तहसीलों के राजस्व अधिकारियों को भेजा जाए तथा वहां के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए।

न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल की एकल पीठ ने यह आदेश परशुराम व एक अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में बलरामपुर जनपद के उतरौला तहसील में लंबित राजस्व संबंधी मुकदमे की जल्द सुनवाई करने का आदेश देने का आग्रह किया गया था। 

बार एसोसिएशन बार-बार कर रहा हड़ताल

कोर्ट ने पाया कि मुकदमे की सुनवाई में देरी का बड़ा कारण तहसील के बार एसोसिएशन द्वारा बार-बार की जा रही हड़ताल है। कोर्ट ने कहा कि 2023 में ही दयाशंकर मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राजस्व संहिता में जिन मुकदमों के निपटारे के लिए जितनी अवधि दी गई है, उतनी अवधि में निपटारा हो जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए नामांतरण संबंधी वाद में यदि नामांतरण के विरुद्ध आपत्ति आई है तो इसका निपटारा प्रावधान के मुताबिक 90 दिन में होना चाहिए और यदि आपत्ति नहीं है तो 45 दिन में। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार अलग-अलग प्रकृति के मुकदमों के लिए अलग-अलग समय सीमा राजस्व संहिता में निर्धारित की गई है।