लखनऊ। जिला न्यायालय स्थित सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी का कार्यकाल एक साल का होगा या दो इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव, कार्यप्रणाली और कार्यकाल से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी सवालों को देखते हुए इस मामले में दाखिल एक जनहित याचिका को स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। बुधवार को सुनवाई के समय सेंट्रल बार एसोसिएशन के असंशोधित बाईलॉज / नियमों की कॉपी पक्षकारों के वकीलों ने पेश की। जिसे कोर्ट ने रिकार्ड पर लेकर मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को तय की है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने स्वयं संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सेंट्रल बार में करीब दस हजार अधिवक्ता सदस्य हैं। इनमें से करीब पांच हजार अधिवक्ता मतदाता हैं।