फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

GST News UP: औद्योगिक इकाइयों पर जीएसटी टीम की तीसरी आंख, 24 घंटे होगी निगरानी, आंदोलन के लिए व्यापारी लामबंद

Fri, 13 Dec 2024 12:13 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

GST Department News: औद्योगिक इकाइयों के बाहर 24 घंटे निगरानी और सीसीटीवी कैमरा से व्यापारी भड़के हैं। स्टेट जीएसटी की कार्रवाई को निजता का हनन बताया। शुक्रवार को 75 जिलों में धरना प्रदर्शन किया।
विज्ञापन
सीसीटीवी - फोटो : प्रतीकात्मक
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

यूपी में लोहा और स्क्रैप के अलावा पान मसाला की औद्योगिक इकाइयों के बाहर जीएसटी विभाग द्वारा निगरानी और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को लेकर व्यापारी और कारोबारी लामबंद हो गए हैं। स्टेट जीएसटी के इस अभियान के विरोध में शुक्रवार को राज्य कर मुख्यालय सहित प्रदेश के सभी 75 जिलों में उद्योग व्यापार मंडल के तहत व्यापारियों ने धरना देने का एलान किया है।

विज्ञापन


उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा के नेतृत्व में शुक्रवार को राज्य कर आयुक्त डॉ नितिन बंसल को ज्ञापन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में जीएसटी विभाग द्वारा लोहा एवं स्क्रैप और पान मसाला का कारोबार करने वाली औद्योगिक इकाइयों के गेट पर 24 घंटे निगरानी से कारोबार पर बेहद खराब असर पड़ा है। 

व्यापारी डर के मारे माल नहीं भेज रहे

इस कारोबार से जुड़े अन्य ट्रेड के व्यापारी डर के मारे माल नहीं भेज रहे हैं। इस वजह से उत्पादन 80 फ़ीसदी तक गिरकर इकाइयां तप होने के कगार पर आ गई हैं। वही सुपारी, कथा, लौंग, इलाइची, मेंथा सहित अन्य कारोबार पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ा है।

व्यापारी औद्योगिक इकाइयों के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने को लेकर के भी भड़क गए हैं। इस फरमान को निजता का बताते हुए कहा कि अधिकारियों के इस मनमाने रवैया से प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अभियान को बन्द करने की मांग

संगठन ने कहा है कि विभाग के इस अभियान से लोहा स्क्रैप और पान मसाला के व्यापारियों में जबरदस्त नाराजगी व्याप्त है। विभाग के इस वातावरण से व्यापारियों ने अपने व्यापार को दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट करने का मन बना लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार 13 दिसंबर को प्रदेश के 75 जिलों में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जीएसटी विभाग में देकर तत्काल इस अभियान को बन्द करने की मांग की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें