उत्तर प्रदेश में एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी कस्बों और 20 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में भी शहरी सुविधाएं मुहैया कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। सरकार की मंशा को देखते हुए नगर विकास विकास विभाग ने एक लाख से अधिक आबादी वाले कस्बों व नगर पंचायतों को जहां नगर पालिका परिषद बनाने का फैसला किया गया है, वहीं 20 हजार की आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्ज दिया जाएगा।
सरकार के इस फैसले को देखते हुए ही नगर विकास विभाग ने नये निकायों के गठन व सीमा विस्तार के प्रस्तावों पर रोक लगा दिया है। दरअसल, सरकार की मंशा है कि बड़ी आबादी वाले गांवों और कस्बों में रहने वाले लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए। लेकिन, ऐसे कस्बों या ग्राम पंचायतों को निकाय का दर्जा दिए बगैर यह कर पाना संभव नहीं हैं।
सरकार की इस मंशा को पूरा करने के लिए ही नगर विकास विभाग ने नई नगर पंचायतें व नगर पालिका परिषद बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है।