आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार अब फर्राटा भरते वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लगाने जा रही है। इसके लिए वाहनों में ‘स्पीड गवर्नर’ लगाने की तैयारी है। परिवहन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।
वहीं सरकार वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए ऐसे नियम बना रही है ताकि इस डिवाइस को सरकारी व गैर सरकारी दोनों तरह के वाहनों में लगाना जरूरी हो जाए।
आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने यहां वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाना जरूरी कर दिया है। वहां 50 व 65 किलोमीटर की गति नियंत्रित करने वाले डिवाइस वाहनों में लगाए जाते हैं। इस डिवाइस के लगाने के बाद वाहनों को तेज गति से नहीं चलाया जा सकता। वाहनों की गति नियंत्रित होने से सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आ जाती है।
इसी को देखते हुए यूपी सरकार ने भी वाहनों की गति नियंत्रित करने की तैयारी शुरू की है। परिवहन विभाग इस पर एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। शीघ्र ही इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे सभी वाहनों में लगाना जरूरी कर दिया जाएगा।