किसानों के मुद्दे पर यूं ही नहीं सरकार से नाराज हैं 'बिग बॉस'

भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदेश में कई बड़े आंदोलन हो चुके हैं। दादरी, टप्पल और भट्टा पारसौल समेत कई स्थानों पर पुलिस गोलीबारी में किसानों की मौतें हुई थीं। तमाम मामले अदालतों में लंबित हैं।

सालों तक चलने वाली मुकदमेबाजी में कई बार प्राधिकरण, आवास विकास परिषद या अन्य सरकारी एजेंसियां मुआवजा राशि के बराबर धन खर्च कर देती हैं लेकिन किसानों को बढ़ा मुआवजा देने में उन्हें दिक्कत होती है।

यमुना एक्सप्रेस-वे, आगरा एक्सप्रेस-वे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के विभिन्न प्रोजेक्ट समेत शहरों में आवासीय योजनाओं और विकास कार्यों के लिए भूमि की जरूरत होती है। इसके लिए किसान ही निशाना बनते हैं। सस्ती दरों पर उनकी जमीन लेने के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं।