लखनऊ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में जेनेरिक दवाओं के बजाय ब्रांडेड दवाएं लिखने और हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड (एचआरएफ) के टेंडर में अनियमितता समेत करीब दर्जनभर शिकायतों पर शासन ने रिपोर्ट तलब की है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने केजीएमयू के कुलसचिव को पत्र भेजकर अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की गई थी कि केजीएमयू के डॉक्टर मरीजों को जेनेरिक दवाओं के बजाय दवा कंपनियों के ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं। आरोप यह भी है कि अस्पताल परिसर में एचआरएफ के मेडिकल स्टोर उपलब्ध होने के बावजूद डॉक्टर वहां मिलने वाली दवाओं के बजाय बाहर की दवाएं लिखते हैं। इसके अलावा एचआरएफ की टेंडर प्रक्रिया में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर के नियमों में बदलाव किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से यह शिकायत 12 अक्तूबर को चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी को भेजी गई थी। वहां से इसे केजीएमयू को कार्रवाई के लिए भेजा गया, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद शासन ने दोबारा पत्र भेजकर रिपोर्ट मांगी है।
शासन ने इन शिकायतों के अलावा सीवीटीएस विभाग के प्रोफेसर एसके सिंह की नियुक्ति और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में भी जानकारी मांगी है। विधायक जय देवी की ओर से पीआरओ गौतेंद्र चौधरी के खिलाफ की गई शिकायत, चिकित्सा अधिकारी को प्रवक्ता पद पर तैनात करने और एचआरएफ काउंटर पर एडीएचडी, ईयूपीडी, ओसीपी समेत मानसिक रोगों की दवाओं की निशुल्क उपलब्धता जैसे मामलों में हुई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा गया है। शासन ने निर्देश दिया है कि जिन मामलों में अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, उनमें नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जाएं।