हर विधायक अपने क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये तक लागत की सड़कें बनवा सकेगा। इस बाबत पीडब्ल्यूडी ने सभी विधायकों से प्रस्ताव मांगे हैं। इसके लिए अगले वित्त वर्ष में बजट का प्रावधान किया जा रहा है। चुनावी वर्ष में प्रदेश सरकार ने ग्रामीण सड़कों और अन्य जिलास्तरीय सड़कों (ओडीआर) को पूरी तरह से दुरुस्त करने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पीडब्ल्यूडी मुख्यालय को सभी विधायकों से प्रस्ताव मंगाने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत सभी विधायकों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। करीब 100 विधायकों ने प्रस्ताव दे भी दिए हैं।
इनमें अधिकतर छोटी सड़कें शामिल हैं या वे सड़कें शामिल हैं, जो एक से अधिक गांवों को नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे से जोड़ती हैं। इन कार्यों को पूरा कराने के लिए पीडब्ल्यूडी को करीब दो हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इससे विधानसभा क्षेत्र स्तर पर अच्छी सड़कों का जाल बिछाने में मदद मिलेगी।