प्रदेश के लगभग 10 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को दिवाली के पहले बोनस देने की योजना है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बोनस का प्रस्ताव सचिव वित्त के स्तर से वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है।
जानकार बताते हैं कि कर्मचारियों को एक महीने के बोनस के लिए अधिकतम 7,000 रुपये की धनराशि फिक्स है। कर्मचारियों के बोनस की 25 फीसदी रकम नकद जबकि 75 फीसदी जीपीएफ में भेजने का प्रस्ताव है। ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को नकद बोनस बमुश्किल 1750 रुपये ही मिलने की संभावना है। कर्मचारियों के बोनस भुगतान से राज्य सरकार पर करीब 950 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आने का अुनमान है।
बता दें कि खजाने की माली हालत देखकर सरकार तय करती है कि बोनस का कितना हिस्सा नकद भुगतान किया जाए। पिछली बार कर्जमाफी के दबाव में चौथाई बोनस का नकद भुगतान हुआ था। इस बार वैट की कटौती से खजाने की माली हालत पर पड़े तात्कालिक असर की वजह से 25 फीसदी ही नकद भुगतान की तैयारी है।