स्वच्छ भारत मिशन में सरकारी सहयोग से लोगों के घरों में शौचालय बनाए जाएंगे। प्रति शौचालय 15 से 20,000 रुपये खर्च होगा। इसमें केंद्र सरकार 4000 रुपये प्रति शौचालय के हिसाब से मदद करेगी। इसके अलावा शहरों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण होगा।
प्रत्येक शौचालय के निर्माण पर 65,000 रुपये खर्च होंगे,इसमें 40 प्रतिशत केंद्र सरकार देगी। मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में मंगलवार को स्टेट लेवल स्टियरिंग कमेटी की बैठक होगी,जिसमें शहरी क्षेत्रों में शौचालय बनाने पर विचार-विमर्श होगा।
केंद्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन योजना में शहरों को साफ-सुथरा बनाना चाहती है। इसके लिए खुले स्थान पर शौच पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी है। केंद्र सरकार 2 अक्तूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से पहले पूरे देश के शहरी क्षेत्रों में शत-प्रतिशत स्वच्छ वातावरण बनाना चाहती है।
शौचालय के साथ ही पानी का इंतजाम भी होगा
इसके लिए जरूरत के आधार पर शौचालय का निर्माण कराने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। शहरों में आबादी के आधार पर सार्वजनिक शौचालयों के साथ पानी की व्यवस्था होगी। शहरों में खुले स्थान पर कूड़ा न फेंका जाए,इसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था को कारगर बनाया जाएगा।
मुख्य सचिव के अध्यक्षता में स्टेट लेवल स्टियरिंग कमेटी का गठन किया गया है। स्थानीय निकाय निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे। प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव आवास, प्रमुख सचिव बेसिक, माध्यमिक शिक्षा, उच्च व प्राविधिक शिक्षा, प्रमुख सचिव परिवहन, पर्यटन, ऊर्जा, गृह तथा प्रमुख सचिव सूचना के साथ पुलिस महानिदेशक इसके सदस्य होंगे।