लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों को तोहफा देने जा रही है।
केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की तर्ज पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी भी अब मेदांता व एस्कॉर्ट जैसे देश के जाने-माने अस्पतालों में भी सस्ती दरों पर करा सकेंगे इलाज करा सकेंगे।
इसके लिए सरकार नियमावली में संशोधन करने जा रही है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव भी आने की उम्मीद है।
सरकार नियमावली में जो संशोधन करने जा रही है उसके अनुसार सीजीएचएस के पैनल अस्पताल की तरह प्रदेश सरकार भी अपने पैनल में जाने-माने बड़े अस्पतालों को शामिल करेगी।
इससे इन अस्पतालों में अन्य लोगों की अपेक्षा राज्य कर्मचारियों को सस्ते में इलाज मिल जाएगा। वहीं सरकार इस खर्चे की प्र्रतिपूर्ति भी करेगी।
मौजूदा व्यवस्था में राज्य कर्मचारियों को अपने पैसे खर्च करके इलाज करवाना होता है। कई बार महंगे इलाज के कारण खर्चे की प्रतिपूर्ति होने तक कर्मचारियों की कमर टूट जाती है।
ऐसे में यदि इलाज काफी सस्ते में हो जाए तो कर्मचारियों को इसका काफी लाभ मिल जाएगा। साथ ही सरकार कर्मचारियों के इलाज की प्रतिपूर्ति की वित्तीय सीमा भी दोगुनी करने जा रही है।
अभी तक बड़े इलाज के खर्चे की प्रतिपूर्ति के मामले शासन भेजे जाते हैं।
नियमावली में संशोधन के बाद सीएमओ व जिलाधिकारी स्तर पर ही इलाज के बड़े खर्चों की प्रतिपूर्ति के मामले निबटा दिए जाएंगे। केवल गंभीर बीमारियों के इलाज की प्रतिपूर्ति के मामले ही शासन में आएंगे।