पीपीएस अधिकारियों की अरसे से लंबित एक और मांग सरकार ने मान ली है।
संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दस पदों के सृजन के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। गृह विभाग ने इसके लिए वित्त विभाग से सहमति मांगी थी।
वित्त विभाग ने अपनी सहमति जताते हुए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अब इसे कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है।
आईपीएस काडर रिव्यू में देरी की वजह से पिछले कुछ वर्षों में कई सीनियर पीपीएस अफसर प्रमोट होकर आईपीएस बने बगैर रिटायर हो गए।
इसको लेकर पीपीएस अफसरों की एसोसिएशन ने सरकार से मांग की थी कि ऐसे वरिष्ठ अफसरों के लिए सीनियर स्केल के कम से कम दस पदों का सृजन किया जाए।
एसोसिएशन का तर्क था कि काडर रिव्यू में देरी होने का खामियाजा सीनियर अफसरों को भुगतना पड़ता है, जबकि इसमें उनका कोई कुसूर नहीं होता।
पीपीएस एसोसिएशन के सदस्यों के मुताबिक जो प्रस्ताव तैयार हुआ है उसमें सृजित होने वाले नए पदों का ग्रेड-पे दस हजार रुपये रखा गया है।
यह ग्रेड-पे पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) स्तर के अफसरों की होती है। हालांकि नवसृजित पदों का पदनाम एसपी रखे जाने की एसोसिएशन की मांग पर अभी फैसला नहीं हुआ है।