पेशी के लिए कोर्ट भेजने को लेकर शासन के अधिकारी भी जेल अधिकारी से लगातार संपर्क में थे। लगातार कई पेशियों में सुनवाई के लिए गायत्री की बीमारी पर स्पष्ट जवाब दाखिल न करने के कारण अदालत भी काफी नाराज था। इसलिए अदालत ने शनिवार को केजीएमयू और जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। इसे देखते हुए शासन ने शुक्रवार को गायत्री को केजीएमयू से जबर्दस्ती डिस्चार्ज कराकर जेल भेज दिया। जिससे उसे शनिवार को पेशी में भेजा जा सके।
जेल अफसरों ने गायत्री को डिस्चार्ज करने के लिए केजीएमयू को लिखे दर्जनों पत्र
जेल अधिकारियों ने गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति को केजीएमयू से डिस्चार्ज करने के लिए नौ महीने में दर्जनों पत्र लिखे। इसके बावजूद डॉक्टरों ने डिस्चार्ज नहीं किया। शुक्रवार को भी जेल प्रशासन ने डिस्चार्ज के लिए केजीएमयू से संपर्क किया।
सूत्रों का कहना है कि केजीएमयू प्रशासन के सुस्त रवैये को देखते हुए जेल अधिकारियों ने उच्चाधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया। बाद में शासन की फटकार के बाद गायत्री को डिस्चार्ज कर दिया गया। जेल पहुंचने पर सामान की तलाशी के दौरान गायत्री ने जमकर हंगामा काटा और खुद को पूर्व मंत्री बताकर तलाशी का विरोध किया। मगर जेल कर्मियों ने उसकी एक न सुनी और सामान की सघन तलाशी के बाद ही बैरक भेजा।
गायत्री प्रसाद प्रजापति को शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान प्रजापति ने जेल में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने और पीड़िता को गवाही के लिए फिर से बुलाने का अनुरोध किया।
गौरतलब है कि इस मामले में सभी आरोपित जेल में हैं। वहीं, चित्रकूट की पीड़िता की गवाही भी काफी पहले हो चुकी है। परंतु बचाव पक्ष की ओर से एक अर्जी देकर कहा गया है कि पीड़िता से कुछ बिंदुओं पर जिरह करनी है। इसलिए उसे कोर्ट में तलब किया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।