लखनऊ। फर्नीचर पर बीआईएस प्रमाणन और आईएसआई मार्क अनिवार्य किए जाने के विरोध में फर्नीचर व्यापारी और निर्माता लामबंद हो गए हैं। मंगलवार को फर्नीचर ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की बैठक में नियमों से सूक्ष्म व असंगठित इकाइयों को छूट देने समेत कई मांगें उठाई गईं। मांगें नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई।
प्रदेश अध्यक्ष इकबाल हसन ने बिना आईएसआई मार्क फर्नीचर पर जुर्माना व जब्ती को अनुचित बताया। 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 फीसदी शुल्क वापस लेने की भी मांग की। प्रदेश उपाध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने बीआईएस लाइसेंस के लिए ऑडिट और उत्पादों की लैब टेस्टिंग का खर्च छोटे निर्माताओं के लिए भारी बताया। कोषाध्यक्ष सोनू ने कहा कि इससे उत्पादन लागत 15 से 25 फीसदी तक बढ़ सकती है। प्रदेश महामंत्री परवेज जैन ने छोटी वर्कशॉप में इन-हाउस टेस्टिंग को अव्यावहारिक बताया।
बैठक में सूक्ष्म इकाइयों को छूट, लाइसेंसिंग व टेस्टिंग फीस में 90 फीसदी तक सब्सिडी, जिला व क्लस्टर स्तर पर सरकारी टेस्टिंग लैब और अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की गई। इस दौरान महामंत्री सोमदत्त झा, अहमद अतरी, योगेंद्र वर्मा वरिष्ठ महामंत्री नसीम अंसारी, चंद्रशेखर यादव, शिवाकांत त्रिपाठी, आलोक कुशवाहा, राजेश पांडे, पंकज अग्रवाल, यश अग्रवाल, सुमित कटियाल, पंकज राय चंदानी, पप्पू अंसारी, अजय कुमार शर्मा, राहुल, शाकिर अली, शाहरुख अली, आंचल कपूर, अभिषेक सिंह, सत्यपाल सिंह और मुकेश यादव आदि मौजूद रहे।
बैठक में मौजूद व्यापारी।