यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना।
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प्रदेश सरकार की सकारात्मक औद्योगिक नीतियों का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व लगातार बढ़ रहा है। पिछल साल जुलाई की तुलना में इस जुलाई सरकार को 1443 करोड़ रुपये का राजस्व ज्यादा मिला है। इसकी एक बड़ी वजह ईज आफ डुइंग बिजनेस भी है। प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मासिक राजस्व समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों के कामकाज की जानकारी दी।
गुरुवार को वित्तमंत्री ने बताया कि इस वित्त वर्ष की जुलाई में 15418.34 करोड़ का राजस्व सरकार को मिला। पिछले साल जुलाई में 13974.82 करोड़ रुपये राजस्व मिला था। यानी इस जुलाई सरकार को 1443 करोड़ रुपये राजस्व ज्यादा मिला। प्रदेश में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत जीएसटी और वैट है।
लक्ष्य के सबसे करीब स्टांप, सबसे पीछे ऊर्जाजुलाई में राजस्व से जुड़े विभिन्न विभागों में लक्ष्य केे सबसे नजदीक स्टांप व निबंधन विभाग रहा। स्टांप में लक्ष्य का 84.8 फीसदी पूरा किया। दूसरे नंबर पर परिवहन रहा, जिसमें लक्ष्य का 79.9 फीसदी पूरा किया। तीसरे नंबर पर 78.6 फीसदी के साथ आबकारी रहा। चौथे नंबर पर 70.9 फीसदी के साथ वैट और पांचवा स्थान 67.6 फीसदी के साथ जीएसटी का रहा। लक्ष्य का पीछा करने में सबसे फिसड्डी ऊर्जा विभाग रहा, जो महज 53.6 फीसदी ही प्राप्ति कर सका।
पेट्रोल और डीजल में वैट कई राज्यों की तुलना में सबसे कम
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि देश में पेेट्रोल और डीजल पर सबसे कम वैट वाले राज्यों की सूची में यूपी शामिल है। यूपी में एक लीटर पेट्रोल पर 15.08 रुपये और डीजल पर 12.76 रुपये वैट हैै। पेट्रोल में यूपी से कम वैट केवल देहरादून और गुजरात में है। यहां क्रमश: 1.77 रुपये और 3.03 रुपये वैट यूपी से कम है। डीजल के मामले में भी यूपी से आगे केवल पंजाब और गुजरात हैं। यहां यूपी की तुलना में वैट क्रमश: 1.22 रुपये और 37 पैसे कम है।