बेसिक शिक्षा निदेशालय ने पहले चरण में 58 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन का कार्यक्रम शासन को भेज दिया है।
इसके अनुसार 30 जून तक मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। इसके बाद 7 जुलाई तक जिलेवार विज्ञापन दिए जाएंगे। 14 व 15 जुलाई को काउंसिलिंग होगी।
31 जुलाई तक नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। महिला शिक्षामित्रों को तीन स्कूलों का विकल्प दिया जाएगा।
निदेशालय सूत्रों के मुताबिक, अगर शासन स्तर पर बदलाव न होने की स्थिति में यही फाइनल कार्यक्रम होगा।
कुल 1.70 लाख शिक्षामित्रों का होगा समायोजन
प्रदेश के कुल 1.70 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन होगा। जिसके पहले चरण में 58,826 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जाएगा।
सरकार के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने संबंधी आदेश जारी कर दिया था।
बेसिक शिक्षा निदेशालय में इस संबंध में उच्चाधिकारियों की बैठक में तय किया गया कि शिक्षा मित्रों को बंद और एकल स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाया जाएगा।
प्रदेश में मौजूदा समय बंद 4879 और 25,923 एकल (एक शिक्षक वाले) स्कूल हैं। बीएसए से एक बार फिर से इन स्कूलों का सर्वे कराया जाएगा, ताकि इसका सत्यापन हो जाए।
हाईकोर्ट भी पहुंचा था मामला
शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में कैवियेट दाखिल किया था।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष गाजी इमाम आला और आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार शाही ने बताया कि शिक्षा मित्र लगातार 12 वर्षों से परिषदीय स्कूलों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं।
राज्य सरकार उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करना चाहती है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे।
इसलिए कैवियेट दाखिल कर हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया कि यदि उनके समायोजन के खिलाफ कोई मामला आता है, तो कोई भी निर्णय लेने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।
हुआ था नियमों में संशोधन
गौरतलब है कि समायोजन के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन किया जा गया था।
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के चलते इस पर निर्णय नहीं हो पाया था।
सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने आचार संहिता समाप्त होते ही बेसिक शिक्षा मंत्री के पास फाइल भेजी थी।