प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवा में अक्षम कर्मियों की अनिवार्य सेवनिवृत्ति की मुहिम में 50 साल की उम्र पूरी करने वाले करीब 50 पीसीएस अधिकारी चिह्नित किए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि चिह्नित अभिलेखों की पूरी सावधानी से पड़ताल की जाए और निर्णय इस तरह से हो संबंधित को न्यायालय जाने पर मौका न मिले।
सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को मुख्य सचिव राजीव कुमार अध्यक्षता में पीसीएस अधिकारियों की स्क्रीनिंग के संबंध में समिति की बैठक हुई। इसमें करीब 50 अधिकारियों की छंटनी कर फाइलें रखी गईं। इनमें ज्यादातर अधिकारी दागी हैं और उनके खिलाफ किसी न किसी स्तर पर कार्रवाई चल रही है। कई अधिकारियों के अभिलेखों में कमी भी सामने आई।
मुख्य सचिव ने कहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई में किसी तरह की हड़बड़ी न की जाए। सर्विस रिकार्ड की गहराई से पड़ताल की जाए और फाइल में जो दस्तावेज अधूरे हैं, उसे पूरा किया जाए। कार्रवाई इस तरह की जाए कि कोर्ट में जाने पर मौका न मिले। बताया गया है कि जिन अधिकारियों की छंटनी की गई है, उनके सभी जरूरी दस्तावेज जुटाकर कमेटी की फिर बैठक होगी।