उत्तर प्रदेश के किसानों को अब सिर्फ किसान आईडी से ही खाद दी जाएगी। यह व्यवस्था एक जून से लागू करने की तैयारी है। इतना ही नहीं विभिन्न अनुदान व योजनाओं का लाभ भी किसान आईडी से ही दिया जाएगा।
कृषि विभाग ने रबी सीजन में प्रति हेक्टेयर सात बोरी यूरिया और पांच बोरी डीएपी देने की रणनीति अपनाई। यह रणनीति काफी हद तक सफल रही। किसान आईडी के जरिए खाद देते वक्त भी यही मानक लागू किया जाएगा। जहां सिर्फ रबी और खरीफ की फसल होती है वहां के किसान को 14 बोरी यूरिया और 10 बोरी डीएपी दी जा सकेगी।
किसान आईडी बनाने का कार्य सालभर से चल रहा है। पहले चरण में करीब 2.88 करोड़ किसानों की आईडी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन यह आंकड़ा अभी दो करोड़ तक ही पहुंच पाया है। ऐसे में दो माह में 88 लाख किसानों की आईडी बन पाएगी, इसमें संशय है।
प्रदेश में 1.75 करोड़ से अधिक किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पंजीकृत हैं। इसमें करीब 10 लाख की अभी तक आईडी नहीं बन पाई है। ऐसे में इनकी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त फंस सकती है।
प्रमुख सचिव, कृषि रविंद्र ने बताया कि किसान आईडी के जरिए खाद देने की योजना एक जून से लागू करने की तैयारी है। अगले माह तक शत प्रतिशत आईडी तैयार हो जाएगी। अब खाद ही नहीं किसान सम्मान निधि व अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी किसान आईडी जरूरी होगी।