गन्ना मूल्य भुगतान पर सरकार को अल्टीमेटम

इस संबंध में सहकारी गन्ना समितियां अध्यक्ष संघ का एक डेलीगेशन बुधवार को गन्ना आयुक्त और प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास से मिलेगा।

सहकारी गन्ना समितियां अध्यक्ष संघ की मंगलवार को राजधानी में हुई बैठक में प्रदेश भर से आए समिति अध्यक्षों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद गन्ना मूल्य भुगतान न होने पर चिंता और आक्रोश जताया।

अध्यक्षों का कहना था कि किसान तंगहाल है। किसी स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदेश सरकार चीनी मिलों पर सख्ती करते हुए हाईकोर्ट के आदेश का 15 दिन में अनुपालन कराए।

15 दिन में 280 रुपये क्विंटल की दर से किसानों का बकाया भुगतान और गन्ना समितियों का पेराई सत्र 2012-13 और 2013-14 का कमीशन न दिलाया गया तो 20 जून से आंदोलन किया जाएगा।

संघ के अध्यक्ष अवधेश गुप्ता और महामंत्री डॉ. अरविंद कुमार सिंह ने गन्ना सर्वेक्षण पर विभाग का नियंत्रण न होने का आरोप लगाया। कहा कि चीनी मिलें मनमाने तरीके से सर्वेक्षण कर रही हैं।

विभागीय स्तर पर इसकी कड़ी निगरानी की जाए। पेराई सत्र के दौरान घटतौली के जो मामले सामने आए थे, उन पर नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए।