नए साल में यूपी के बजट से किसानों-युवाओं को बड़ी उम्मीदें, योगी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट

वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। यह वित्तीय वर्ष एक तरह से चुनावी वर्ष भी है। मार्च-2022 तक नई सरकार आ जाएगी, लिहाजा 2022-23 का बजट नई सरकार लाएगी। ऐसे में भाजपा सरकार ने दोबारा सत्ता में वापसी को ध्यान में रखकर नया बजट लाने पर माथापच्ची तेज कर दी है। अफसर सरकार का घोषणापत्र खंगाल रहे हैं कि अभी कौन से वादे अधूरे हैं। 

जानकार बताते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए कई बड़े वादे चार वित्तीय वर्ष के बजट आने के बावजूद पूरे नहीं हो सके। इसमें विद्यार्थियों को लैपटॉप, किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण, युवाओं को रोजगार के लिए प्रदेश के उद्योगों में 90 फीसदी आरक्षण जैसे कई आकर्षक वादे भी हैं। 

सरकार इन वादों पर अमल करती है तो ये योजनाएं विधानसभा चुनाव के लिहाज से गेमचेंजर साबित हो सकती हैं। इन वादों के दायरे में बड़ी आबादी आती है। हालांकि, कोरोना महामारी से वित्तीय संसाधन सीमित है। कर्ज और उस पर ब्याज का भार बढ़ता जा रहा है। आखिरी बजट होने से जनाकांक्षाओं की पूर्ति किसी चुनौती से कम नहीं है।