स्थानीय निकायों में अधिशासी अधिकारी (ईओ) की भर्ती को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।
इनकी भर्ती लोकसेवा आयोग ही करेगा। इसके लिए स्थानीय निकाय निदेशालय ने लोकसेवा आयोग को भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें 94 ईओ के पदों पर भर्ती किए जाने का प्रस्ताव है।
प्रदेश में 194 पालिका परिषद और 423 नगर पंचायतें हैं। इनमें प्रभारी अधिशासी अधिकारी होता है। कई निकायों में ईओ का पद खाली होने की वजह से प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है।
नगर विकास विभाग में हुई समीक्षा बैठक के दौरान यह पता चला था कि ईओ के पद खाली होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं और लोकसेवा आयोग से भर्ती में काफी समय लग जाता है।
इसलिए शासन स्तर पर विचार-विमर्श में यह बात आई कि ईओ की भर्ती का अधिकार स्थानीय निकाय निदेशालयों को दे दिया जाए। इसके चलते लोकसेवा आयोग को अधियाचन (भर्ती का प्रस्ताव) नहीं भेजा गया।
नगर विकास विभाग ने जब तकनीकी कारणों का पता लगाया तो यह स्पष्ट हुआ कि ईओ की भर्ती का अधिकार स्थानीय निकाय निदेशालयों को नहीं दिया जा सकता है।
इसके चलते शासन स्तर पर तय किया गया कि पूर्व व्यवस्था की तरह लोकसेवा आयोग से ही भर्तियां कराई जाती रहेंगी। इसके आधार पर ही भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है।
इन पदों पर भर्ती का भेजा गया प्रस्ताव
अधिशासी अधिकारी पालिका परिषद श्रेणी वन 58, श्रेणी दो 15, श्रेणी तीन 5 और श्रेणी चार के 16 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। लेखा परीक्षक 50, सहायक लेखाकार 7 और ज्येष्ठ परीक्षक 7 रखे जाएंगे।
अवर अभियंता जलकल 153, निकायों में अवर अभियंता सिविल 80, नगर पंचायत में 9 और ट्रैफिक अभियंता के 5 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रधान लिपिक के 6 पदों पर भर्तियां की जाएंगी।