लखनऊ। मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पर जिले की रैंकिंग लगातार गिर रही है। अक्तूबर में विकास कार्यों के मामले में लखनऊ 74वें स्थान पर पहुंच गया। इस पर सीडीओ ने खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।
अक्तूबर की समीक्षा में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना को समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग में डी ग्रेड मिला। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग की पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना भी डी ग्रेड में रही। स्वास्थ्य विभाग की जननी सुरक्षा योजना और लोक निर्माण विभाग की सड़क मरम्मत का प्रदर्शन भी खराब रहा। फैमिली आईडी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को सी ग्रेड मिला।
बुधवार को समीक्षा बैठक में सीडीओ प्रफुल्ल शर्मा ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि योजनाओं के प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी।