प्रदेश में इस साल बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। बिजली कंपनियों की ओर से राज्य विद्युत नियामक आयोग को वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की कमियों पर भेजे गए जवाब में इसके संकेत दिए गए हैं। बिजली कंपनियों की ओर से आयोग में दाखिल किए गए जवाब में कहा गया है कि जब तक नियामक आयोग बिजनेस प्लान अनुमोदित नहीं करता, तब तक कोरोना महामारी के मद्देनजर उपभोक्ताओं की बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दाखिल नहीं किया जाएगा।
बिजली कंपनियों की तरफ से 2020-21 के लिए फिलहाल टैरिफ प्रस्ताव दाखिल न करने के फैसले से कोविड-19 की मार झेल रहे प्रदेश के लगभग 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलनी तय मानी जा रही है। वहीं, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली दरों में कमी कराने के लिए अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं।
परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह के समक्ष दाखिल जनहित प्रत्यावेदन किया। इसमें कहा गया है कि बिजली कंपनियां अभी दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं दाखिल करेंगी। इसलिए उनके ऊपर उपभोक्ताओं के निकल रहे 13337 करोड़ में से घाटे के 4500 करोड़ रुपये घटाकर बिजली दरों में 16 प्रतिशत की कमी की जाए।