विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिल की दरों में वृद्धि का करंट लग सकता है। भले ही तात्कालिक घरेलू उपभोक्ताओं व किसानों की दरों में वृद्धि न की जाए लेकिन कॉमर्शियल व औद्योगिक समेत अन्य श्रेणियों पर भार बढ़ सकता है। वहीं, चुनाव के बाद मुफ्त बिजली का वादा पूरा करना भी नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। वजह प्रदेश की बिजली कंपनियों का घाटा एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और उन पर भारी-भरकम कर्ज भी है।
कंपनियों पर उत्पादकों से खरीदी गई बिजली की बड़ी देनदारी भी है। ऐसे में घाटे की भरपाई और कंपनियों की वित्तीय व्यवस्था पटरी पर रखने के लिए फिलहाल दरें बढ़ाने के अलावा सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं है। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि जब कंपनियों के पास बिजली खरीदने का पैसा ही नहीं होगा तो मुफ्त बिजली कैसे दी जाएगी?
दरअसल, चुनाव के बाद बिजली दरों में बढ़ोतरी के संकेत इससे भी मिल रहे हैं कि भारत सरकार ने सभी राज्यों की बिजली कंपनियों को समय पर बिजली दरें पुनरीक्षित करने को कहा है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कारण पावर कॉर्पोरेशन ने 2022-23 के लिए नई दरों का प्रस्ताव अभी तक राज्य विद्युत नियामक आयोग को नहीं सौंपा है। सूत्रों का कहना है कि कॉर्पोरेशन 2022-23 का वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और टैरिफ प्रस्ताव तैयार करा रहा है लेकिन सरकार की ओर से हरी झंडी मिले बगैर इसे आयोग में दाखिल नहीं किया जाएगा।
नई दरों के मामले में सरकार फूंक-फूंककर कदम रख रही है, क्योंकि वह विपक्ष को एक और मुद्दा देना नहीं चाहती है। माना जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष का एआरआर व टैरिफ प्रस्ताव अब मार्च में ही दाखिल किया जाएगा। संभावना है कि नियामक आयोग स्वत: नई दरें तय कर सकता है जिससे सरकार पर तोहमत न लगे।
बिजली पर सभी का वादा
इस बार चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा, सपा, आप व कांग्रेस ने बिजली को लेकर अलग-अलग वादे किए हैं। भाजपा ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली तो सपा ने सभी को 300 यूनिट और किसानों को मुफ्त बिजली का वादा किया है। ऐसे ही आप व कांग्रेस ने भी वादा किया है।
वादे पर भारी भरकम सब्सिडी
सियासी दलों के अनुसार यदि सभी को 300 यूनिट और किसानों को मुफ्त बिजली दी गई तो 34682 करोड़ रुपये सब्सिडी की दरकार होगी। वहीं केवल किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा पूरा करने के लिए 13500 करोड़ की सब्सिडी का इंतजाम करना होगा। मौजूदा समय राज्य सरकार बिजली कंपनियों को 11500 करोड़ सब्सिडी दे रही है।
यूपी की बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति एक नजर में
- कुल घाटा- 2020-21 तक 70554 करोड़
- कार्यशील पूंजी ऋण 66277 करोड़
- पूंजीगत खर्च के लिए ऋण 11105 करोड़ रुपये
बिजली उत्पादकों का बकाया
- केंद्रीय उत्पादन एवं ट्रांसमिशन उपक्रम 4686 करोड़
- निजी बिजली उत्पादन गृह 6859 करोड़
- राज्य के बिजली उत्पादन गृह 14560 करोड़
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा इकाइयां 314 करोड़
- कुल देनदारी 26419 करोड़ रुपये
प्रतिदिन औसत घाटा बिना सब्सिडी 80 करोड़
प्रतिदिन औसत घाटा सब्सिडी के साथ 58 करोड़
प्रतिमाह औसत घाटा 2419 करोड़
वर्षवार घाटा
- 2017-18- 15534 करोड़
- 2018-19- 16918 करोड़
- 2019-20- 12892 करोड़
- 2020-21- 16160 करोड़
बढ़ोतरी का करेंगे विरोध : अवधेश वर्मा
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि जिस तरह से चुनाव में सभी दल मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं उससे आने वाले समय में बिजली दरें बढ़नी तय है। भले ही घरेलू उपभोक्ताओं व किसानों की दरें न बढ़ें पर अन्य श्रेणियों पर भार बढ़ सकता है। इसका किसी न किसी तरह असर छोटे उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। उपभोक्ता परिषद दरों में किसी भी तरह की वृद्धि का विरोध करेगा।
सब्सिडी की गारंटी ले सरकार : शैलेंद्र दुबे
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे का कहना है कि मुफ्त और रियायती बिजली के एवज में राज्य सरकार बिजली कंपनियों को सब्सिडी नहीं दे रही हैं। प्रदेश में सरकारी विभागों पर ही 20 हजार करोड़ रुपये बिल बकाया है। 5-7 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी भी बकाया है। पूरे देश में 70 हजार करोड़ सब्सिडी बकाया है। अगर सरकारें सब्सिडी नहीं देंगी तो कंपनियां बिजली खरीदेंगी कैसे और फिर 300 यूनिट और किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी कहां से? सरकार के लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) के माध्यम से सब्सिडी भुगतान की गारंटी लेनी होगी तभी कंपनियां बिजली खरीदकर देने की स्थिति में होंगी।