निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 57 साइबर क्राइम थानों के लिए 1,425 पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। यह प्रस्ताव गृह विभाग ने मंजूरी के लिए भेजा था।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बीती 20 अप्रैल को पत्र के माध्यम से बताया कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रस्ताव को स्थगित रखने का निर्णय लिया है।
अब इस प्रस्ताव को चुनाव की आदर्श आचार संहिता के समाप्त होने के बाद मंजूरी मिल सकेगी। बता दें कि प्रस्ताव के मुताबिक प्रत्येक थाने में 25 पद सृजित किए जाने हैं।