जल निगम के आठ इंजीनियरों ने सीवरेज प्रोजेक्ट में कर दिया ये कारनामा, गिर गई गाज

वहीं, कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि शासन ने यह कार्रवाई जल निगम इंजीनियर्स की समन्वय समिति की ओर से प्रमुख सचिव नगर विकास पर चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाने के चार दिन बाद की है जबकि मामले की जांच दिसंबर में हुई थी।

उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबंध निदेशक राजेश मित्तल ने बताया कि गाजियाबाद की नरौरा सीवरेज योजना में अनियमितता की शिकायत पर प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार ने बीते साल दिसंबर में जांच की थी। इसमें पाया गया कि उस समय करीब 34 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट पास किया गया था, मगर काम में बदलाव के कारण लागत बढ़कर करीब 66 करोड़ हो गई।

इस लागत को मंजूरी नहीं मिली, इसके बावजूद 14 करोड़ रुपये के काम कराए गए। हालांकि इसके लिए टेंडर प्रक्रिया की गई, मगर बजट मंजूर नहीं हो पाया था, जिसे नियमानुसार गलत माना गया है। इंजीनियरों पर जो आरोप लगे हैं, उनकी जांच मुख्य अभियंता जुबैर अहमद करेंगे।

मित्तल का यह भी कहना है कि सीवरेज योजना का जो काम हुआ है, उसमें कोई अनियमितता नहीं है, मगर बिना मंजूरी 14 करोड़ का काम कराया गया, वह गलत है। काम कराने से पहले बजट की मंजूरी लेनी चाहिए थी।