ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने संस्था का चयन कर लिया है। ट्राइमैक्स संस्था को यह जिममेदारी सौंपी गई है।
प्रदेश के छह जिलों में यह योजना पाइलट प्रोजेक्ट के आधार पर लागू है। इसे बाकी 69 जिलों में लागू करने की कार्यवाही चल रही है।
प्रदेश सरकार ने फिलहाल 34 जिलों में परियोजना को आगे बढ़ाने केलिए संस्था का चयन कर लिया है। यह संस्थान इन जिलों में जन सुविधा केंद्रों की स्थापना व जरूरी हार्डवेयर लगाने का काम करेगी।
सॉफ्टवेयर तैयार करने की जिम्मेदारी एनआईसी को सौंपी गई है। लोकवाणी व जन सुविधा केंद्रों के जरिये नौ विभागों की 26 सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम से उपलब्ध कराई जाएंगी।