सरकारी नौकरियों में चार फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ, इस वर्ग को मिलेगा ज्यादा फायदा

मौजूदा समय राज्य विधानमंडल का सत्र न होने के कारण एवं विषय की तात्कालिकता को देखते हुए राज्यपाल ने अध्यादेश को विधिक परीक्षण के बाद अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

इस अध्यादेश के जरिये पूर्व में बनाए गए अधिनियम ‘उप्र लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-1993’ की कुछ धाराओं में संशोधन किया गया है। इस विषय पर भारत सरकार ने नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम-2016 बनाया था।

इस अधिनियम में परिभाषित शारीरिक रूप से नि:शक्त की परिभाषा के अनुसार प्रदेश में प्रभावी अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग की जगह शारीरिक नि:शक्तता के रूप में परिभाषित किया गया है।