उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा
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जीएसटी से आमजन को भले ही शुरूआत में कुछ दिक्कत हो रही हो लेकिन यह व्यवस्था देश के हित में है। कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी लागू किया गया है। यह भ्रष्टाचार दूर करने वाली व्यवस्था है। उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बृहस्पतिवार को यह बातें ट्रेडर्स कॉन्क्लेव में कहीं।
गोमतीनगर स्थित होटल में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की ओर से आयोजित कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी से यूपी को जुलाई से अब तक वैट के सापेक्ष 33 फीसदी ज्यादा राजस्व मिला है। यह आंकड़े व्यापारी संगठन एवं एक्सपर्ट्स के हैं।
जीएसटी पोर्टल की गड़बड़ी पर यूपी सरकार केंद्र सरकार को जल्द रिपोर्ट भेजेगी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट का सुझाव जीएसटी काउंसिल को भेजा जाएगा।
इससे पूर्व संगठन के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने व्यापारियों की चरणबद्ध तरीके से समस्याएं पेश कीं। इस मौके पर उद्योगपति एके झुनझुनवाला, एसोचेम अध्यक्ष शैलेंद्र जैन के अलावा मोहम्मद अफजल, विजय कुमार भी उपस्थित थे।
व्यापारी बोर्ड का गठन जल्द
उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए बहुत जल्द व्यापारी बोर्ड का गठन होने जा रहा है। इस बोर्ड के माध्यम से व्यापारी अपने सुझाव पेश कर सकेंगे।