पुलिस कर्मियों के भूमि संबंधित मामले में अकारण हस्तक्षेप की तमाम शिकायतें मिलने और अदालतों में ऐसे मामलों में पुलिस की संलिप्तता के आरोपों की जानकारी पर डीजीपी ओपी सिंह ने चिंता जताई है।
डीजीपी ने हाईकोर्ट के एक मुकदमे का हवाला देते हुए कहा कि कई पुलिस अधिकारी अनावश्यक रूप से भूमि संबंधी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। पुलिस की संपत्ति के मामलों में गैर कानूनी दखलंदाजी के कारण कोर्ट में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है।
उन्होंने आदेश में कहा कि संपत्ति और भूमि विवाद में पुलिस कर्मी मजिस्ट्रेट के आदेशों पर ही हस्तक्षेप करें। उन्होंने सलाह दी कि भूमि या जल से संबंधित विवादों के निस्तारण सीआरपीसी धारा 145 से 148 तक के प्रावधान के आधार पर किए जाएं।
पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देशों का सभी थानों पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास ऐसे मामले आएं तो संबंधित न्यायालय या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज कर जरूरी निर्देश हासिल करने के बाद ही हस्तक्षेप करें। इस बात पर लगातार नजर रखें कि ऐसे विवादों को लेकर कोई गंभीर घटना न घटने पाए।