राज्य सरकार की सख्ती का असर सामने आने लगा है। विभागों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (ईडब्ल्यूएस) आरक्षित पदों का आरक्षण रिक्तियों में शामिल कर नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजना शुरू कर दिया है।
अब तक 25 हजार पदों से अधिक रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव आयोग को नए सिरे से मिल चुका है। आयोग चाहे तो इनकी भर्ती कार्यवाही आगे बढ़ा सकता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास 35 हजार से अधिक रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव काफी समय से लंबित था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते सितंबर में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही छह महीने में पूरी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद आयोग ने पूर्व से लंबित समस्त भर्ती प्रस्ताव ईडब्ल्यूएस आरक्षण शामिल कर नए सिरे से उपलब्ध कराने के लिए विभागों को लौटा दिया था। आयोग व शासन से विभागों को लगातार जल्द से जल्द भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जा रहे थे। अब संशोधित प्रस्ताव आयोग को भेजे जाने शुरू कर दिए गए हैं।