लखनऊ। गोलागंज के अवैध एसए अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण का मामला अपील के पेंच में फंस गया है। एलडीए के इस आदेश के खिलाफ बिल्डर ने मंडलायुक्त की कोर्ट में अपील कर दी है। वहां से अपील खारिज होने के बाद ही एलडीए बुलडोजर चला पाएगा। आदेश में संशोधन हुआ तो कार्रवाई टल सकती है।
एलडीए की विहित प्राधिकारी कोर्ट की ओर से 23 अक्तूबर को खतरनाक अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था। इसमें 15 दिन का समय बिल्डर को खुद निर्माण तोड़ने के लिए दिया गया। नोटिस का समय पूरा होने के बाद भी बिल्डर ने कुछ नहीं किया। ऐसे में अब एलडीए को बुलडोजर चलाना था।
प्राधिकरण के कार्रवाई करने से पहले ही बिल्डर ने मंडलायुक्त की कोर्ट में अपील कर दी। अब अपील का निस्तारण न होने तक एलडीए कार्रवाई नहीं कर पाएगा। जानकारों ने बताया कि मंडलायुक्त के यहां अपील खारिज होने पर बिल्डर शासन में सचिव आवास के यहां अपील कर सकता है। वहां अपील खारिज होने पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद बिल्डर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। करीब दो महीना पहले अपार्टमेंट का पिलर टूटने के बाद एलडीए ने सेफ्टी ऑडिट कराया था। इसमें सामने आया कि इमारत रहने लायक नहीं बची है और इसे गिराना ही सुरक्षित विकल्प है।
शुरू से मेहरबान रहे एलडीए के जिम्मेदार
एलडीए के सूत्रों ने बताया कि अफसर शुरू से इस अवैध अपार्टमेंट को बचाने में लगे हैं। पहले इसकी फाइल गायब की और फिर ध्वस्तीकरण आदेश जारी करने में समय लगा दिया। मोहलत पूरी होने के बाद भी तत्काल कार्रवाई नहीं की। बिल्डर को अपील करने का पूरा मौका दिया गया। सूत्रों ने यह भी बताया कि सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद एलडीए ने बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए मामले को नगर निगम की ओर मोड़ा। इसके लिए एक महीने पहले नगर निगम को पत्र भी लिखा गया कि वह असुरक्षित भवनों के मामलों की तरह आवश्यक कार्रवाई करे। इस पर सवाल उठने के बाद एलडीए ने खुद ध्वस्तीकरण का आदेश तो जारी किया लेकिन उस पर अमल करने में देरी की।
कोट
एसए अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण का आदेश एलडीए जारी कर चुका है। हालांकि, बिल्डर ने इसके खिलाफ मंडलायुक्त की कोर्ट में अपील कर दी। अब वहां से जो निर्णय होगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी।
- प्रभाकर सिंह, जोनल अधिकारी, एलडीए
अवैध एसए अपार्टमेंट।
अवैध एसए अपार्टमेंट।