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यूपी मे अब अवैध शराब से हुई मौत पर आरोपी को मिलेगी सजा-ए-मौत

Tue, 19 Sep 2017 09:14 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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सीएम योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala
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यूपी में अवैध शराब के कारण मौत होने पर अब अभियुक्तों को सजाए मौत की भी सजा दी जा सकेगी। इसके लिए सरकार ने आबकारी एक्ट 1910 में संशोधन किया है। साथ ही एक्ट में एक नई धारा जोड़ी गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आबकारी एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी गई।
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आबकारी अधिनियम 1910 काफी पुराना होने के कारण इस लिए इसकी दो दर्जन से अधिक धाराओं में संशोधन किया गया है। आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि जिन धाराओं में संशोधन किया गया है उसमें अधिनियम की धारा 3, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 62, 63, 64, 64क, 65, 66, 67, 68, 69, 69क, 70, 71, 72, 73क, 74 एवं 74 क शामिल हैं। साथ ही एक नई धारा 60 क जोड़ी गई है।

इस नई धारा में अवैध शराब से मौत या स्थाई अपंगता होने पर आजीवन कारावास या 10 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों अथवा मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है।
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अफसरों को मिलेगा कठोर दंड
अवैध शराब के कारोबार को शह देने वाले विभागीय अफसरों की लापरवाही या मिलीभगत पाए जाने पर उन्हें अब कठोर दंड का प्राविधान किया गया है। आबकारी कानून में कठोर दंड का प्राविधान होने से तलाशी आदि के मामले में जरा भी लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अफसरं के खिलाफ  निलंबन और बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हो सकेगी। हालांकि गिरफ्तारी, निरुद्ध, बरामदगी, सर्च वारंट और जमानती व गैर जमानती धाराओं में संशोधन से अफसरों के अधिकारों में भी बढ़ोत्तरी की गई है।
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बढ़ेगी एक्साईज ड्यूटी

- फोटो : amar ujala
सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि फाइनेंस एक्ट 1994 (सर्विस टैक्स, जैसा 2016 में फाइनेंस एक्ट में संशोधन किया गया है) के लागू होने से प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा आसवानी से लिए जा रहे प्रतिफल शुल्क की धनराशि पर टैकस की देयता 1 अप्रैल 2016 से लागू हो गई है। यह टैक्स 2300 करोड़ रुपये बन रहा है।

यह टैक्स अगर आसवानियों से लिया गया तो शराब और महंगी होगी और पड़ोसी राज्यों में शराब की कीमत कम होने के कारण अवैध तरीके से शराब की तस्करी बढ़ जाएगी। ऐसे में निर्णय लिया गया कि प्रतिफल शुल्क को एक्साइज ड्यूटी के रूप में लिया जाए। इसके लिए अधिनियम की धारा 30 में संशोधन किया गया है।

वहीं, कैबिनेट बैठक में सातवें वेतनमान के एरियर के भुगतान को भी योगी सरकार ने मंजूरी दे दी। इससे प्रदेश के 12 लाख राज्यकर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
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