जिले की 602.514 हेक्टेयर सरकारी जमीन दबंगों ने कब्जा रखी है। इसमें ग्राम समाज की खाली पड़ी भूमि से लेकर तालाब, पोखर व कब्रिस्तान के बतौर चिह्नित जमीन शामिल है।
डीएम की सख्ती के बाद चेता प्रशासनिक अमला अब इन जमीनों को खाली कराने की कवायद शुरू कर रहा है।
दूसरी तरफ जिलाधिकारी राजशेखर ने चेताया है कि अगर सरकारी स्वामित्व वाली जमीनों से अवैध कब्जेदार न हटे तो इसके लिए संबंधित तहसील के एसडीएम व तहसीलदार पर कार्रवाई होगी।
डीएम ने 20 जून को इस संबंध में जिले की चारों तहसीलों के एसडीएम व तहसीलदारों की बैठक बुलाई है।
जिला प्रशासन द्वारा बीते दिनों सदर, मोहनलालगंज, मलिहाबाद व बीकेटी तहसील क्षेत्रों में कराए गए राजस्व सर्वे के आधार पर जिले में कुल 4928.570 हेक्टेयर सरकारी जमीन को चिह्नित किया है।
सर्वे में चौंकने वाली बात यह आई कि 602.514 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा है।
रिपोर्ट के अनुसार,जिले में सरकारी स्वामित्व वाली सर्वाधिक 1967.087 हेक्टेयर जमीन सदर तहसील क्षेत्र में है।
इसमें से 412.091 हेक्टेयर जमीन पर क्षेत्रीय दबंगों अथवा भू माफिया का कब्जा है।
इसी तरह मलिहाबाद तहसील क्षेत्र में चिह्नित 870.012 हेक्टेयर सरकारी जमीन में से 16.213 हेक्टेयर, बीकेटी तहसील क्षेत्र में 819.085 हेक्टेयर जमीन कब्जा ली गई है।
सरकारी जमीन में से 106.08 हेक्टेयर और मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र में 1271.054 हेक्टेयर सरकारी स्वामित्व वाली जमीन में से 68.179 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में अवैध कब्जेदारों द्वारा हथियाई जा चुकी है।
औचक निरीक्षण से सत्यापित होगी एसडीएम की रिपोर्ट
जिलाधिकारी द्वारा 20 जून को बुलाई गई बैठक में सरकारी जमीनों को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराने की एसडीएम व तहसीलदारों द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई रिपोर्ट का सत्यापन भी औचक निरीक्षण से होगा।
इसके लिए संबंधित तहसील क्षेत्र में जिलाधिकारी द्वारा नामित एडीएम स्तर के अधिकारी की एक टीम चार चिह्नित स्थानों का औचक निरीक्षण कर कर रही है।
अवैध कब्जेदारों को हटाने की हुई कार्रवाई और सरकारी जमीन के कब्जामुक्त हो जाने का मौके पर पहुंच सत्यापन भी करेगी।