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Lucknow News: निजी अस्पतालों की अवैध फार्मेसियों पर कसेगा शिकंजा, कल से एफएसडीए चलाएगा विशेष अभियान

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प्रतीकात्मक।
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लखनऊ। शहर के निजी अस्पतालों में संचालित अवैध फार्मेसियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। अमर उजाला में खबरें प्रकाशित होने के बाद सक्रिय हुआ एफएसडीए इसके लिए सोमवार से विशेष अभियान चलाया जाएगा। जांच के दौरान बिना लाइसेंस, फार्मासिस्ट के अभाव और दवाओं पर निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूलने के मामले मिलने पर संबंधित फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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जिले में 1000 से अधिक निजी अस्पताल हैं। इनमें से अधिकांश के पास या तो मेडिकल स्टोर चलाने का वैध लाइसेंस नहीं है या लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। इसके बावजूद अस्पतालों में मेडिकल स्टोर संचालित किए जा रहे हैं। इन स्टोरों में दवा कंपनियों के सप्लायरों के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति होती है। मरीजों को अस्पताल के परचे पर ही दवाओं का बिल थमा दिया जाता है।
दुबग्गा-कुर्सी रोड पर सबसे ज्यादा अवैध फार्मेसियां
दुबग्गा क्षेत्र में करीब 150 निजी अस्पताल और क्लीनिक संचालित हैं। इनमें कुछ बड़े संस्थानों को छोड़ दें तो अधिकांश के पास मेडिकल स्टोर संचालन का लाइसेंस नहीं है। इसी तरह गुडंबा-कुर्सी रोड, डालीगंज, मड़ियांव-आईआईएम रोड, बीकेटी रोड, काकोरी, माल, मलिहाबाद, मोहनलालगंज और गोसाईंगंज में भी बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाए जा रहे हैं।
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इन फार्मेसियों में जीएसटी की कटौती नहीं किए जाने की भी शिकायतें हैं। इससे हर महीने लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान होने की आशंका है। हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग और एफएसडीए के पास निजी अस्पतालों में संचालित मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस का समुचित रिकॉर्ड तक उपलब्ध नहीं है।
वेबसाइट पर लाइसेंस और स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य
एफएसडीए के सहायक मंडल आयुक्त ब्रजेश यादव ने बताया कि प्रदेशभर में 23 नवंबर से चार दिसंबर तक अस्पतालों की फार्मेसियों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। जांच में अवैध फार्मेसी मिलने पर उसे बंद कराने के साथ संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सभी अस्पतालों और फार्मेसियों को अपनी वेबसाइट पर लाइसेंस, फार्मासिस्ट, साप्ताहिक स्टॉक और दवाओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा फार्मेसी के काउंटर पर वेबसाइट का यूआरएल या क्यूआर कोड लगाना भी अनिवार्य किया गया है। अभियान के दौरान इन निर्देशों के अनुपालन की भी जांच की जाएगी।
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