लखनऊ। कक्षा एक से 12 तक बच्चों के लिए ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार) आईडी जरूरी है। आईडी न बनाने वाले सीबीएसई और सीआईएससीई स्कूलों को डीआईओएस राकेश कुमार ने नोटिस जारी किया है। राजकीय व एडेड कॉलेजों के शिक्षकों का वेतन रोकने की चेतावनी भी दी है।
अपार आईडी बनाने में कोई समस्या न हो, इसके लिए डीआईओएस ने जुबिली कॉलेज में कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है। इस केंद्र से हर स्कूल की समीक्षा होगी।
राजधानी में 80% स्कूली बच्चों के पास अपार आईडी नहीं है। अमर उजाला ने 23 जनवरी को इस पर खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद से सभी की मॉनीटरिंग शुरू हुई है। लाखों बच्चों से जुड़े इस मामले में स्कूलों की भी लापरवाही देखने को मिली है। बच्चों के लिए ये आईडी एजुकेशन लोन लेने व छात्रवृत्ति का रास्ता आसान करेगी। शैक्षिक अभिलेखों का फर्जीवाड़ा रुकेगा। छात्रों का स्कोरकार्ड, मार्कशीट, डिप्लोमा, सहित सभी शैक्षिक क्रेडिट से आसानी से जानकारी मिल सकेगी।
काम में अब तेजी आए इसके लिए राजकीय कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को नोडल बनाया गया है, जो अपने-अपने क्षेत्र में संचालित सभी स्कूलों की समीक्षा करेंगे। डीआईओएस राकेश कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से हर स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को फोन कर सूचना ली जा रही है। जिन स्कूलों में कोई समस्या आ रही है, वह भी समस्या बता सकते हैं।
अभी तक 62 प्रतिशत सरकारी स्कूल, 22 % वित्तविहीन स्कूल, 13 प्रतिशत, सीबीएसई स्कूल, 52 प्रतिशत एडेड स्कूलोंे के बच्चों की अपार आईडी बनी है।
सीबीएसई स्कूलों के लिए टोलफ्री नंबर
सीबीएसई ने अपने स्कूलों को अपार आईडी बनवाने का निर्देश दिया है। समस्या के समाधान के लिए लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-889-3511 भी जारी किया है।