UP News: अति पिछड़ी जातियों को जोड़ रही कांग्रेस, अनिल जयहिंद बोले- आबादी के हिसाब से दिलाएंगे हिस्सेदारी

उन्होंने कहा कि देशभर के 90 प्रतिशत पिछड़े, दलित आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के साथ प्रतिदिन शोषण हो रहा है। उनके शोषण का प्रमुख कारण आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा, सभी संवैधानिक संस्थाओं के सभी स्तर के पदों में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी ना होना है। देश के सभी संसाधनों में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए। 

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बहुजन समाज के लोगों को हिस्सेदारी और न्याय मिलेगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय ने कहा कि 2025 का वर्ष कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन का वर्ष है। सामाजिक न्याय संगठन सृजन का प्रमुख आधार बिंदु है। संगठन के सभी स्तरों में सभी वर्गों के लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में पद और जिम्मेदारी देने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। 60 फीसदी से अधिक पदों पर पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी दी जाएगी। 

सांप्रादायिकता को जड़ से समाप्त करने के लिए एकजुट हों

प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि सभी वर्गों का हित तभी सुरक्षित हैं, जब संविधान सुरक्षित और मजबूत रहेगा। इसलिए सभी वर्गों का यह दायित्व है कि आर्थिक असामानता, जातीय शोषण, सांप्रादायिकता को जड़ से समाप्त करने के लिए एकजुट हों। महासम्मेलन के संयोजक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि इस महासम्मेलन से प्रदेश में सामाजिक क्रांति की नई शुरुआत हो रही है। अब गांव- गांव सामाजिक भागीदारी न्याय सम्मेलन करके हर जाति के लोगों को जोड़ा जाएगा। 

कार्यक्रम का संचालन जितेन्द्र पटेल ने किया। इस दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, प्रदीप नरवाल, सुशील पासी, अनिल यादव, दिनेश सिंह, विश्वविजय सिंह, पूर्व मंत्री राजबहादुर, पूर्व मंत्री डॉ मसूद अहमद, मोहम्मद शमीम खान, देवेन्द्र निषाद, राहुल राय प्रजापति, सुनीता सिंह पटेल आदि मौजूद रहे।

संगठन सक्रियता के सिखाए गुर

कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को आयोजित संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम में पश्चिम जोन की समीक्षा की गई। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने विभिन्न जिलों से आए जिला, शहर अध्यक्षों से अब तक की गई तैयारी के बारे में जानकारी ली। जिला से लेकर बूथ तक पांच स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया। 18 सूत्री कार्ययोजना बताई। बैठक में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, संभल, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, गौतमबुद्ध नगर की समीक्षा की गई।