उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को आठ अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृति दे दी। इनमें पुलिस विभाग के तीन डिप्टी एसपी और पांच वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी हैं।
गौरतलब है कि सरकार ने 50 साल से अधिक उम्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्य दक्षता के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के फैसला किया था।
इस काम के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया था। स्क्रीनिंग कमेटी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की शारीरिक और कार्य करने की क्षमता के आधार पर सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी।
इस रिपोर्ट पर अमल करते हुए सरकार ने पुलिस विभाग के डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी केशव करन सिंह, कमल यादव, श्योराज सिंह और वाणिज्य कर विभाग के एडिश्नल कमिश्नर केशव लाल, ज्वॉइंट कमिश्नर अनिल कुमार अग्रवाल, ज्वॉइंट कमिश्नर हरीराम चौरसिया, डिप्टी कमिश्नर कौशलेश और असिस्टेंट कमिश्नर इंद्रजीत यादव को अनिवार्य सेवानिवृति प्रदान कर दी।