परिवहन विभाग के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि जून में लागू जुर्माने की दर संशोधित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसे जल्द कैबिनेट में लाया जा सकता है। संशोधित दर में आम लोगों को पहले की तुलना में कुछ राहत दी जाएगी।
मामले पर परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अशोक कटारिया का कहना है कि जनता को राहत व सहूलियत देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए यातायात अपराधों पर लगने वाले जुर्माने की दरों के पुनर्निर्धारण पर विचार किया जा रहा है। इस पर जल्द फैसला लेंगे।
मोटर वाहन संशोधन कानून के तहत नियम तोड़ने पर बढ़े जुर्माने को लेकर भाजपा की राज्य सरकारें भी विरोध में आ गई हैं। गुजरात सरकार ने अधिकार क्षेत्र से बाहर कई मामलों में जुर्माने कम किए तो बुधवार को उत्तराखंड सरकार ने 75 फीसदी तक जुर्माने घटा दिए।
महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव तक इसे टालने के संकेत दिए। वहीं, कर्नाटक के साथ राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जुर्माना घटाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कानून पर पुनर्विचार का आग्रह किया है।
वहीं, कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश ने नए कानून को अधिसूचित नहीं किया है। प. बंगाल की ममता सरकार ने कानून लागू करने से मना कर दिया कि इससे लोगों पर बोझ बढे़गा। दिल्ली में नए कानून से जुर्माना वसूला जा रहा है, मगर अधिसूचना जारी नहीं हुई है।