टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों की शिकायत के लिए हर जिले में निगरानी समिति बनाई जाएगी। डीएम की अध्यक्षता में 30 सितंबर तक इन समितियों का गठन कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही सभी जिला सूचना कार्यालयों में शिकायत प्रकोष्ठ भी गठित किया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में किया गया।
इसमें प्रमुख सचिव ने कहा कि जिलेवार निगरानी समितियों व शिकायत प्रकोष्ठों के फोन नंबर की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध होनी चाहिए।
सभी डीएम पांच अक्तूबर तक यह कार्यवाही जरूर पूरी कर लें। सहगल ने बताया कि जिला निगरानी समिति का गठन जनता को एक ऐसा फोरम उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है।
जहां केबल टीवी पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम के संबंध में जनता अपनी शिकायत दर्ज करा सके ।
इसमें पुलिस अधीक्षक, जिला सूचना अधिकारी, जिले के किसी एक महिला महाविद्यालय की प्राचार्या, बाल कल्याण के लिए काम करने वाले प्रमुख एनजीओ का प्रतिनिधि, महिला कल्याण के लिए काम करने वाले प्रमुख सरकारी संगठन का प्रतिनिधि तथा शिक्षाविद्, मनोवैज्ञानिक व समाजशास्त्री सदस्य होंगे।
यदि किसी कार्यक्रम से सार्वजनिक व्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ता है या फिर किसी समुदाय में व्यापक आक्रोश फैलता है तो समिति इसे तत्काल राज्य और केंद्र सरकार के ध्यान में लाएगी।
राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सैटेलाइट चैनलों के बारे में होने वाली शिकायतों को जिला स्तर की समिति, राज्य स्तरीय निगरानी समिति के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचा सकेगी।