इंटर कॉलेजों में होगी कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती, परिवहन विभाग को मिला सातवां वेतनमान

प्रदेश सरकार ने वाहनों के परमिट शुल्क में 27.34 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से की जा रही सातवें वेतन की मांग को मंजूरी दे दी। साथ ही परिवहन विभाग में काफी समय से खाली मृतक आश्रितों के 587 पदों की भर्ती को भी हरी झंडी दे दी।

राजकीय इंटर कॉलेजों के छात्र भी अब कंप्यूटर की शिक्षा ले सकेंगे। इसके लिए योगी सरकार ने 20 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय पर शिक्षकों को रखने का फैसला किया है। ये भर्तियां संविदा पर होंगी। इनके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं-

1- वाहनों के परमिट शुल्क में 27.34 प्रतिशत वृद्धि।
2- माटी कला केंद्र के गठन को मंजूरी, खादी ग्रामोद्योग मंत्री होंगे अध्यक्ष।
3- निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना सहूलियतों और छूट की मंजूरी।
4- पीएम आवास योजना शहरी के लिए मुफ्त मिलेगी नजूल की जमीन, 9 मंजिला तक बनेंगे भवन।
5- पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए चयनित विकासकर्ताओं के नाम पर मुहर।
6- लोकतंत्र सेनानियों व पति-पत्नी की सामान्य राशि 5 हजार बढ़ी, हुई 20 हजार। 
7- गोरखपुर का पीपीगंज ब्लाक खत्म, भरुहिया बनेगा नया ब्लाक।
8- जीआईसी व जीजीआईसी में 130 कंप्यूटर प्रवक्ताओं के पद सृजित करने के प्रस्ताव पर मुहर।
9- सिंघाड़ा कृषि उत्पाद की सूची से बाहर, 0.5 प्रतिशत विकास शुल्क भी खत्म।
10- परिवहन निगम में मृतक आश्रितों की भर्ती पर रोक में ढील, 587 की होगी भर्ती
11- राज्य सडक़ परिवहन निगम कर्मियों को एक अप्रैल से सातवें वेतन का लाभ, एरियर पर भी होगा विचार
12- स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली एजेंसी का अनुबंध एक वर्ष और बढ़ा।
13- गाजियाबाद में नि:शक्त के साथ सामान्य बच्चों का भवन बनाने को प्रोजेक्ट कारपोरेशन का अधिकार बढ़ा। 
14- 34 वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी से जुड़े निर्माण कार्य की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी।